ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਪੇਟੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੌਤ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ (ਜਨਰਲ ਕੰਸੈਂਟ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।