ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੀੜਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਿਵਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਂ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏ।