ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਅਨਿਰੁੱਦ ਬੋਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਿਰ ਨੰਬਰ 4 ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੰਜਨਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਣੂ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਟੀਕਲ 355 ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।