ਜਲੰਧਰ : ਗਲ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਬਰਗਾੜੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੇਤ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣਾ ਹੈ।