ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ.) ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਅਤੇ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਾਲਿਤਾ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਭਾਵ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮ ਸੁਭਰਾਮਣੀਅਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 53 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕਾਰੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਰੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਆਸਿਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।