ਮੋਹਾਲੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਸੀ. ਐਮ. ਓ. ਅਤੇ ਐਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਂਪ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਸਟਾਂਪ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।