ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ‘ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਪੂਰਜੀ ਪੱਲੋਨਜੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ।