ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਵ ਸੋਮੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸੋਮੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਮੱਧਕਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਣਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਓਧਰ ਕਾਂਗਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਰਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸੰਘਵੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।