ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲਰ ਟਿਊਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਟੀਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੱਜ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ। ਕੌਣ ਲਗਵਾਏਗਾ ਟੀਕਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕ ਟੇਪ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਾਇਲਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”