ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਕਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਏ. ਜੀ. ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।