ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸੋਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,”ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,”ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ (ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਸ਼ੱਕੀ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡ, ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਵਿਡ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ (ਡੀ.ਸੀ.ਐੱਚ.ਸੀ.) ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।