ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵਰਕਰ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐੱਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਧਰਮੇਂਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਦਾ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੂਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਅਤੇ ਪੋਏਟਿਕ ਜਸਟਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਜੇ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇ।
ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਜਿਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।” ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
