ਜੌਨਪੁਰ/ਜੰਮੂ- ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ‘ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਨਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 23 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਪੇਂਦਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ ਉਹ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਚੁਕੇਗੀ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।
ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਹਨ। ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਲੱਗਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 156 (3) ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ‘ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀ-ਕਾਗਨਿਜੇਂਸ ਸਟੇਜ (ਪੂਰਵ ਅਨੁਭਵ ਅਵਸਥਾ) ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।