ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 8000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਲਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਰਹਿੰਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।