ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੱਜ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੂਥ ‘ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋਂ ਪਾਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ/ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਬੰਧੀ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
