ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ-ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪੁਰੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਈ। ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਸਿੰਘੂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੈਰਵਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ
12 ਫ਼ਰਵਰੀ – ਬਿਲਾਰੀ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ
12 ਫ਼ਰਵਰੀ – ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਮ ਕਾਲਜ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ
18 ਫ਼ਰਵਰੀ – ਰਾਇਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ
19 ਫ਼ਰਵਰੀ – ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ
23 ਫ਼ਰਵਰੀ – ਸੀਕਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ