ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਗਵਾੜਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ, ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 22 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਲਰਕ ਨੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਆਈ. ਡੀ. ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਲਰਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਗਵਾੜਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰਗੇ ਵ ਅੱਧਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਹੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਘਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 80 ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
