ਜਲੰਧਰ – ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਇਸ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲੰਬੀ ਸਮਾਂ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਲਾ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਠਿਨ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਲਿਖੇਗਾ, ਕੋਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
9.51 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਛਾਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਿਲਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲੇਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ) ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।