ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 27ਵੇਂ ਦਿਨ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 11-11 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਰੀਬ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਪਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
News Credit :jagbani(punjabkesari)
