
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 5ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ‘ਹਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਨਾਂਹ’ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਮੌਨ ਵਰਤ’ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ—
ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ 40 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ—
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
News Credit :jagbani(punjabkesari)