ਜਲੰਧਰ — ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ.) ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਕਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਫਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਐੱਫ. ਸੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਐੱਫ. ਸੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਅਮਲੀ ਹਨ। ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 163 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 29100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕ਼ਰਜ਼ਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕ਼ਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਅਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ ।
