ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ‘ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਈ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ‘ਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਉਗਰਾਹੀ 44 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਮੁਸਕਿਲ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਉਗਰਾਹੀ ‘ਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਂਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
