J&K ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ-ਟੁੱਕ, ਕਿਹਾ- ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਉ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਓਧਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਦਮ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।