NGT ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ- ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਇਹ ਫਟਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ‘ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੀ, ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਚੱਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ?
ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਚੋਣ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ‘ਚ ਰੁਝ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਸੱਚੀ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਟੈੱਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।