ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2019 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਲਾਭ
ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਸਵੈ-ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ‘ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2019’ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਸੀਸੀਪੀਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
