ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ. ਓ. ਕੇ.) ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੱਸਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 24 ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ‘ਚ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
