ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਰਾਫੇਲ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਕੋਰਟ 31 ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਓਧਰ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਪਾਂਚੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 14 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-35ਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
