ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾਂਤਰਿਕ ਗਠਜੋੜ (ਰਾਜਗ) ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ‘ਚੋਂ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 3 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ, ਤਨਖਾਹ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ 4-4 ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। 40 ਤੋਂ ਵਧ ਸੈਂਟਰਲ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਨੂੰ 4 ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੋਡ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲੇਬਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
