ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐੱਮ. ਜੋਸਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਫਲੀ ਐੱਸ. ਨਰੀਮਨ ਵਰਮਾ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਰਮਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਧਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-19 ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2012 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ—
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੀਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੋਇਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇਣ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਥਾਨਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਇਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਵਿਚੋਲਿਆ ਜ਼ਰੀਏ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਚਿਆ ਘਮਾਸਾਨ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
