ਮੁੰਬਈ— ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰੀਸ਼ਦ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਪਿਛੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 25 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਿਛੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ‘ਚ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਾਠਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
