ਮੁੰਬਈ— ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਭਗੌੜਾ’ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪਰੀਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਆਰ.ਐੱਮ. ਸਾਵੰਤ ਤੇ ਜੱਜ ਵੀ.ਕੇ. ਜਾਧਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
