ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਾਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਨ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ”ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋਵੇ?” ਮਾਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਗਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਟਰੱਸਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਆਰ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਜਨ ਸਿਹਤ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਮਾਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਮਾਸ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਸ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੈ।
