ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ 23 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 102 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਉਦਯੋਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ,ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ,ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਝਾਰਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
