ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
