ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਮ. ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਡੀਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸੌਂਪਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਫੇਲ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਵਿਮਾਨ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸੰੰਬੰਧ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੌਦੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ।
