ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਲ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਨਈ ‘ਚ ਬੈਠਕ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਸੀਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਤੱਤਕਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕ ਇਸੇ ਲੋਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸਦਰ 7.5 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਭੱਜਨ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੇ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ।
