ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 38 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਧਾਰ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਸਿਮ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਖੁਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
