ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਕਸਲ ਸਮਰਥਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੂਣੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 5 ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਵਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਸਾਥ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠਾਣੇ ਤੋਂ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਗੋਆ ਤੋਂ ਬਰਨਨ ਗੋਨਸਾਲਵਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।
29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ‘ਚ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਊਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਕਸਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।
