ਚੇਨਈ—ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਾਮ (ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ.) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਲਨੀਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਈ ਏ.ਜੀ. ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਐੱਮ. ਜੋਸਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ‘ਖਤਰਨਾਕ ਪਰੰਪਰਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਾਮ (ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਮ.ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਏ.ਜੀ. ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 21 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸ੍ਰੀਪੇਰੰਬਦੂਰ ‘ਚ ਇਕ ਚੋਣ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
