ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਭੱਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੱਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ 178 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਡਰ ਉਚਿਤ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਭੁੱਖਮਰੀ/ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਫ.ਐਸ.ਓ./ਐਫ.ਐਸ.ਆਈ.ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੱਕ ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
