ਪੰਜਾਬ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 27 ਜੂਨ ਨੰ ਕਰਨਗੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
‘ਤਤਕਾਲ’ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ- ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਾਊਡ-ਬੇਸਡ ਐਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਸ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨਰਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 162 ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ‘ਤਤਕਾਲ’ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 90486 ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.revenue.punjab.gov.in ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖਰਚਣਾ ਪਵੇ। ਅਜਿਹੇ 16 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਨਸੂਖੀ ਵਸੀਅਤ ਨਾਮਾ, ਮਨਸੂਖੀ ਮੁਖਤਾਰ ਨਾਮਾ ਆਮ, ਹਿਬਾ/ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਨਾਮਾ, ਗਹਿਣੇ/ਰਹਿਣ ਨਾਮਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਇਕਰਾਰ ਨਾਮਾ, ਤਕਸੀਮ ਨਾਮਾ, ਸੋਧ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਮਾ, ਵਸੀਅਤ ਨਾਮਾ, ਵਿਕਰੀ ਨਾਮਾ ਗਹਿਣੇ ਅਧੀਨ/ਬੈ ਬਕਾਇਦਗੀ ਰਹਿਣ, ਵਿਕਰੀ ਨਾਮਾ (ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਹੱਕ), ਵਿਕਰੀ ਨਾਮਾ/ਬੈ ਨਾਮਾ, ਤਬਾਦਲਾ ਨਾਮਾ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਾਮਾ ਆਮ, ਪੱਟਾ/ਕਿਰਾਇਆ/ਰੈਂਟ ਨਾਮਾ, ਗਹਿਣੇ ਨਾਮਾ ਬਿਲਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗੋਦ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਆਈਸੀ ਪੁਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ।