ਪੈਰਿਸ/ਲਾਹੌਰ : ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ‘ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ (ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਦੀ 6 ਦਿਨੀਂ ਬੈਠਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਇਕ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੌਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਲ 1989 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ‘ਗ੍ਰੇ-ਲਿਸਟ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਗ੍ਰੇ-ਲਿਸਟ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ 6 ਦਿਨੀਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
