ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ 13 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ :ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਬੋਝ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਰ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ• ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ•ਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 17 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 9 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਦੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਵਿਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ 2ਥ17 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਣ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੋਟੇ ਬਿਲ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।
