ਐਨ.ਆਰ.ਡੀ.ਡਬਲਿਊ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਰੱਖਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਡਰਿਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨ.ਆਰ.ਡੀ.ਡਬਲਿਊ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖਮਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 50:50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ 40 ਲੀਟਰ ( ਐਲ.ਪੀ.ਸੀ.ਡੀ.-ਲੀਟਰ ਪਰ ਕੈਪਿਟਾ ਪਰ ਡੇਅ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਡੀ.ਡਬਲਿਊ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਚਾਲੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਦਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 40 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਆਰ.ਡੀ.ਡਬਲਿਊ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਡੀ.ਡਬਲਿਊ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।
