ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ
ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਹਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ/ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਨਾ ਇਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰੇ 3548 ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ. ਬਾਤਿਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਉਨਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ, ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ., ਵਧੀਕ ਐਮ.ਡੀ. ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੀ੍ਰ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਮੌਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਐਸ. ਮਾਂਗਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
