ਚੰਡੀਗੜ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੈਪਟਨ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਅਤੇ ਹਸੋਹੀਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਉਤੇ ਲੂਣ ਰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਆੜਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਜਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 485 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਫੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 390 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਗਾਇਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਪਟਨ ਉਹਨਾਂ 390 ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਉਤੇ ਚਲ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਟਾ-ਦਲ ਸਕੀਮ ਅਤੇ 108 ਐੰਬੂਲੰਸ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਜ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਵੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਆਯੋਗ ਹਾਲਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ 40 ਹਜਾਰ ਤੋਂ 50 ਹਜਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲ ਲਗਾਉਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ ਮੁਆਫੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ।