ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਰਜੇਂਟ ਪਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਟਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਝਾਰਖੰਡ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਪਾਈਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
