ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਭਲਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 31 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ|
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 130 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਨਿਰਵਿਘਣ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਖ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) 1735 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ।
ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਸਮੇਤ 6 ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 130 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ|ਇਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਪਨਗਰੇਨ 26 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ(20 ਫੀਸਦੀ), ਮਾਰਕਫੈਡ 26 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ(20 ਫੀਸਦੀ), ਪਨਸਪ 26 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ (20 ਫੀਸਦੀ), ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੋਦਾਮ ਨਿਗਮ 14.30 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ (11 ਫੀਸਦੀ) ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ 11.70 ਲੱਖ ਮੀਟਰਟ ਟਨ (9 ਫੀਸਦੀ), ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ 26 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ (20 ਫੀਸਦੀ), ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋ ਸਟੋਰਾਂ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਕਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ 1835 ਮੰਡੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਵਿਘਣ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਜਿਲਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਮੰਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜਲ, ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਲਾਸਟਕ ਦੇ ਕਵਰ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪਟਸਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਬੋਰੀ ਵਿਚ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕਣਕ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਿਲਾ/ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਿਲਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਲਈ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਲੇਬਰ/ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲੇ ਆੜਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਪੈ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
