ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਨੁਕਤਾ-ਦਰ-ਨੁਕਤਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਾਲੂ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨਾੰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਲਾਨਾਂ ਲਈ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦਾ ਹੋਛਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਕੇਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ।
ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ-2004’ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਗਸਤ, 2017 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਸੀਹ ਕਰਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਲਈ 300 ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਝੂਠੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ•ਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਜ਼ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਤੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੇ ਪਰਦਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਵੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1997-2002 ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2006 ‘ਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ, 2017 ਤਕ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਨਅਤੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ-2017 ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਟਿਕਾਊ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਐਨਓਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।