ਲਖਨਊ— ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਂਚੀ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਜਦ ‘ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਉਂਟ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਪੀ.ਕੇ. ਮੁਖੋਪਧਾਏ ਸਮੇਤ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਦ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਮਕਾ ਕੋਸ਼ਗਾਰ ਨਾਲ 3.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੱਜ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੈੱਫ. ਦੀ ਧਾਰਾ 319 ਤਹਿਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਅਕਾਉਂਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਆਫਿਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਲਾਲੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਟੰਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੁਮਕਾ ਕੋਸ਼ਾਗਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਜਗਨਨਾਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਏ.ਐੈੱਚ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 29 ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਹੋਏ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਦ ਨੇਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।